- कुमार खुलाल

विध्युत, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायात मात्रै हैन २१ औ शताब्दिमा सुचना प्रविधि वा डिजिटलाइजेशन ९डिजिटाइजेशन० पनि विकासको अत्यन्त महत्वपुर्ण पुर्वाधार हो । सार्वजनिक सेवालाई गुणस्तरीय ढँगले सञ्चालन गर्न, तथ्याङहरुको सङ्कलन, अध्ययन र विश्लेशन गर्न, आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न, सार्वजनिक सेवा प्रवाहगर्दा लाग्ने खर्च न्युनिकरण गर्न, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउन संसार भरिका देशहरुले डिजिटल अर्थतन्त्र र प्रविधि मैत्री सार्वजनिक सेवा निर्माणमा ठुलो बजेट खर्च गरिरहेका छन् । म यहाँ संसारकै सवै भन्दा उन्नत डिजिटाइज्ड अर्थतन्त्र मध्ये एक मानिने नर्वेको प्रविधिमैत्री सरकारी सेवावाट सेवाग्राहीले कसरी सहज र द्रुत सेवा प्राप्त गर्छन भन्ने चर्चा गर्न चाहान्छु ।
डिजिटल राष्री पय परिचयपत्र र गोपनीयता
नर्वे सरकारले सम्पुर्ण नागरिकका लागि जन्ममिति सहितको ११ अङ्कको राष्ट्रीय परिचयपत्र नम्बर प्रदान गरेको छ जसमा पहिलो ६ वटा अङकले नागरिकको जन्ममिति जनाउँछ । सो परिचय पत्र नम्बर नै पाननम्बर पनि हो । यहाँ स्थानीय पञ्जीकरणको काम पनि कर कार्यालयले नै गर्दछ । सोही राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर बैंक खाता खोल्न, सिमकार्ड खरिद गर्न,रोजगारी तथा व्यवसाय गर्न, विद्यालय र विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न, स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न आदिका लागि प्रयोग गरिन्छ । सेवा प्रदायकहरुले हरेकपटक नागरिकलाई प्रदान गरेको सेवा सम्बन्धित विविरण नागरिकको ब्यक्तिगत डिजिटल पोर्टफोलियोमा उपलब्ध गराउँछन् ।
नागरिकहरुको ब्यक्तिगत सुचनाको सुरक्षा र गोपनीयताको दुरुपयोग नहोस भनेर अधिकतम ध्यान दिइएको छ । त्यसका लागि सरकारले निजि कम्पनिहरु जस्तै बैंक र दुरसञ्चार कम्पनीहरुसँग समेत सहकार्य गरेको छ जस्तै कि सबै बैङले सुरक्षित बैङ्किङ सेवा प्रदानका लागि खाता खोलेपछि सेवाग्राहीलाई ‌ञबैङ आइडीञ भन्ने सानो डिभाइस उपलब्ध गराएक छन् जसले अनलाइनबाट बैंकिङ सेवा लिंदा प्रत्येक पटक ६ अङ्कको पास वर्ड उपलब्ध गराउँछ । त्यसपछि फेरि आँफैले रोजेको ब्यक्तिगत पासवर्ड प्रयोग गरेपछि मात्रै बैंक खाता खुल्छ । यदि कसैले तपाईंको नागरिक परिचयपत्र नम्बर र बैङ आइडि दुवै थाहा पाएर पनि तपाईंको वैंक खाताको दुरुपयोग गर्न सक्दैन जबसम्म तपाईंको ब्यक्तिगत पासवर्ड उसले थाहा पाउँदैन । महत्वपुर्ण कुरा के भने एउटा निजी बैंकले उपलब्ध गराएको सुरक्षा प्रविधिको प्रयोग गरेर अन्य सम्पूर्ण सरकारी सेवाहरू जस्तै कर कार्यालय, शिक्षा स्वास्थ्य आदिको उपयोग गर्न सकिन्छ । यसै गरी नागरिकको ब्यक्तिगत डाटाको गोपनियताको लागि सरकारले विभिन्न निजी दूरसंचार कम्पनीहरुसँग समेत सहकार्य गरेको छ।
सम्पूर्ण बैंकिङ कार्यहरु मोबाइलमै उपलब्ध भएकोले नेपालमा जस्तो बैकमा यहाँ भिडभाड हुन्न । तपाईंको कुनै एउटा बैंकमा खाता छ र अर्को बैंकमा खाता खोल्न परेमा तपाईंले घरमै बसेर खाता खोल्न सक्नुहुन्छ केहि मिनेटमै । आफ्नो कामको तलब बैंक खातामा जम्मा हुने, बजारमा सामान किन्न डेबिट र क्रेडिट कार्ड को प्रयोग गरिने र अरु सम्पूर्ण लेनदेन मोबाइल वा अनलाइन बैङको माध्यमबाट गरिने भएकोले नगदको जरुरत नै पर्दैन । नेपालमा जस्तो एक बैंकबाट अर्को बैंकमा नगद स्थानान्तरण गर्दा अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्दैन ।
डिजिडाइज्ड स्वास्थ सेवा
इमरजेन्सी अवस्था वाहेक जो कोहीको स्वास्थमा समस्या भयो भने आफ्नो नागरिक परिचय पत्र नम्बरको माध्यमबाट स्वास्थ्यको वेबसाइट लगइान गरी आफ्नो डाक्टरलाई ९न्भलभचब िएचबअतष्तष्यलभच ( न्ए० सम्पर्क गर्दछन् । वेबसाइटमा डाक्टरले उपलब्ध गराएको मिति र समय मध्ये आफूलाई उपयुक्त हुने कुनै समय छानेर विरामीले चिकित्सकलाई भेट्छन् । कसैलाई आफ्नो डाक्टरको सेवा मन परेन भने चाहेको बखतमा आफुले अनलाईनबाटै अर्को डाक्टर रोज्न पाइन्छ । सरकारले नागरिकको लागि ब्यक्तिगत स्वास्थ्यको पोर्टफोलियो उपलब्ध गराएको छ । आफ्नो स्वास्थको सम्पुर्ण प्याथोलोजिकल रिपोर्ट, चिकित्सकले विरामीलाई सिफारिस गरेको औषधी सहितको सम्पुर्ण विवरण डिजिटलरुपमा स्वास्थ्यको ब्यक्तिगत पोर्टफोलियोमा आएर बस्दछ । सामान्य औषधी वाहेक कुनै पनि नागरिकले डाक्टरको सिफारिस बिना एन्टिबायोटिक औषधि वा स्वास्थमा जोखिम उत्पन्न हुने औषधि खरिद गर्न सक्दैन ।
डिजिडाइज्ड कर प्रणाली र औपचारिक अर्थतन्त्र
त्यसैगरी कुनै पनि निजी अथवा सरकारी कार्यालयमा श्रम गरी तलब प्राप्त गर्नका लागि कामदारले आफ्नो नागरिक परिचयपत्र नम्बर रोजगारदातालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । रोजगारदाताले आयकर कट्टी गरेपछि मात्र बाँकि तलब अनिवार्य रुपले बैङ खातामा पठाइ दिने हुनाले आयआर्जन गर्ने कोहि पनि मानिस करको दायराबाट छुट्ने सम्भावना छैन । तपाईले तिरेको कर सरकारी खातामा जम्मा भयो या भएन तपाईले आफ्नै मोबाइलबाट हेर्न सक्नु हुन्छ । तपाईले १ आर्थिक वर्षमा कति वटा रोजगार दातासँग काम गर्नुभयो, वार्षिक आम्दानी कति प्राप्त गर्नु भयो, कति कर तिर्नु भयो सोको सम्पुर्ण विवरण तपाईको व्यक्तिगत करको पोर्टफोलियोमा डिजिटल्ली संग्रहित हुन्छ । नर्वेमा कुनै कम्पनि दर्ता गर्न परेमा कर कार्यालयको वेबसाइटमा गएर तपाईले घरमै बसेर तुरुन्तै कम्पनी दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ
हाल नेपालमा न्युन आय भएका ब्यक्तिहरुका लागि गरीवीको परिचयपत्र वितरण गर्ने सरकारी प्रयास जारी छ जुन आफैमा विवादस्पद निर्णय हो किनकि कोहि पनि मान्छे स्थाई रुपमा गरीव हुन सक्दैन । एकवर्ष गरीव भएको मान्छे आफ्नो कडा मेहनत र राज्यको स्रोत, साधनको र सूचनाको उपर्युक्त प्रयोगलेले अर्को वर्ष मध्यम आय भएको वर्गमा स्तरोन्नति गर्नसक्छ । हाम्रो देशमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रका कारण गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या पहिचान गर्नका लागि स्थानीय निकायकै भर पर्नुपर्ने आवश्यकता छ र गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसहरूको लागि घोषणा गरेका राहतको प्याकेज राजनैतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका कारण दुरुपयोग हुने सम्भावना समेत व्यापक रहेको छ।
नर्वे को लगभग ९८५ जनसंख्यमा इन्टरनेटको सेवा पुगेको छ । नागरिकले सरकारी निकायमा तिर्नपर्ने राजस्वको बिल आफ्नो ईमेलमा प्राप्त गर्दछन र अनलाईनबाटै सो रकम घरमै बसेर बुझाउने सकिन्छ । यसले सरकारले देशको सानो भन्दा सानो आर्थिक गतिविधिको अभिलेख राख्नका लागि सजिलो भएको छ । अर्को अर्थमा भन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र यहाँ लगभग शुन्य छ । यस्तो डिजिटलाइजेसनले गर्दा नगदको कारोबारबाट उत्पन्न हुने जोखिमहरू धेरै हद सम्म निरुत्साहित भएका छन् त्यतिमात्र होइन अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा राज्यले गुमाउने ठुलो करसमेत जोगिएको छ । जुनसुकै आर्थिक कारोबारहरु समेत डिजिटल बैंकिङको माध्यमबाट गरिने हुनाले सेवाग्राही र सेवाप्रदायक को बिचमा हुने भ्रष्टाचार समेत निरुत्साहित भएको छ यसर्थ डिजिटललाइजेशनले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकमा रुपान्तरण मात्र गर्दैन राज्यको करको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै आम नागरिकहरुलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा भित्र ल्याउन समेत सहयोग गर्दछ ।
डिजिडाइज्ड शिक्षा
त्यसै गरी शैक्षिक संस्थाहरुले उपलब्ध गराएको सेवा लिनका लागि नागरिक परिचय पत्र नम्बरकै प्रयोग गरिन्छ । नेपालमा शिक्षाको विकेन्द्रीकरण गरेको भनिए पनि शिक्षासँग सम्बन्धित परीक्षा र शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित सेवाहरु ज्यादैनै केन्द्रिकित गरिएको छ । मानौ त्रि। बि। अन्तर्गतको सुदुर पूर्वमा रहेको कुनै क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने दार्चुलाको विद्यार्थीले प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न काठमाडौँ आइपुग्न पर्छ । तर नर्वेमा जुन क्याम्पसको शिक्षकले अध्यापन गराउँछन सोहि शिक्षकहरुले ३ हप्ता भित्र डिजिटल पोर्टफोलियोमा नतिजा विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउँछन । विद्यार्थीलाई लब्धाङ आवश्यक परेमा अनलाइनवाटै माग गरेको ५ मिनेट भित्रमा कलेजले डिजिटल हस्ताक्षर सहित विद्यार्थीको ब्यक्तिगत पोर्टफोलियोमा उपलब्ध गराउँछ । शैक्षिक सँस्थाहरुमा सुचना प्रविधिको ब्यापक प्रयोग गरिएको छ । डिजिटल लर्निंङको लागि प्राय सबै विद्यालयहरुले हरेक विद्यार्थीहरुलाई ब्यकतिगत ल्यापटप र आइप्याड उपलब्ध गराएका छन् । होमवर्क र कक्षाकार्य समेत त्यसैबाट गरिने हुनाले पढनपाठन करिब पेपरलेस तिर उन्मुख छ ।
एकद्वार प्रणाली
त्यस्तै नर्वेमा सरकारले लोक कल्याणका लागि उपलब्ध गराएका सम्पूर्ण सेवाहरु जस्तै बेरोजगारी भत्ता, बिरामी भत्ता, सुत्केरी भत्ता, वृद्धभत्ता आदिका लागि ल्ब्ख् भन्ने कार्यालय स्थापना गरेको छ । सम्पूर्ण लोक कल्याणकारी सेवाहरु एकद्वार प्रणालीवाट उपलब्ध गराउने हुनाले धेरै वटा सरकारी निकायवाट एकै प्रकृतिका सेवाहरु प्रवाह हूँदा उत्पन हुने समन्वयात्मक समस्या समेत स्वत निराकरण भएको छ । यसले समवेशी त्रुटी र बहिष्करण त्रुटी समेत घटाउन मद्दत गरेको छ । डिजिटल प्रणालीले कार्यालय सम्म धाउनु पर्ने नागरिकको समय, यातायात खर्च, सोको बीचमा हुने दुर्घटना र अन्य जोखिम मात्र होइन सार्बजनिक सेवा प्रवाहका लागि चाहिने कर्मचारीको संख्या र सोका लागि लाग्ने सरकारी खर्च समेत घटाउन ठूलो मद्दत गरेको छ । साथै सरकारी सेवा प्रदायकले नागरिकलाई कुनै कल्याणकारी सुविधा उपलब्ध गराउनु अगाडि निजले कुनै सुविधा पहिल्यै लिएको नलिएको सेवाग्राहीको राष्ट्रीय परिचयपत्र हेरेन सजिलै अनलाइनबाट हेर्न सक्दछ यसले सार्वजनिक सेवाको दुरुपयोग हुनबाट समेत निरुत्साहित गर्दछ ।
कर्जा सुचना र धितो मुल्यांकन
नागरिकहरुको डिजिटल परिचयपत्रको प्रयोग बहुआयामिक हुनसक्छ । जस्तै धरै जसो विकसोन्मुख मुलुकहरुमा ऋणीको कर्जाको अभिलेखीकरण परम्परागत प्रणालीले राखिएको हुँदा दोहोरो कर्जाको जोखिम उच्च रहन्छ । त्यसको निराकरणका लागि विकसित देशहरुमा सरकारले क्रेडिट रेटिङ गर्ने कम्पनिहरु सञ्चालनमा ल्याएका छन । नर्वेमा कसैले कर्जाका लागि बैङमा आबेदन दिनासाथ बैंकले सम्भावित ऋणीको वित्तीय अवस्थाको मुल्याङनका लागि क्रेडिट रेटिङ कम्पनिमा अनलाइनबाटै अनुरोध गर्छन र सो क्रेडिट रेटिंङ कम्पनिले सम्भावित ऋणीले कुनकुन संस्थाबाट ऋण लिएको, तिर्न बाकी रकम, बिगत तीन वर्षको आम्दानी श्रोतको तुरुन्त उपलब्ध गराउछ । सोका आधारमा तपाईलाई बैङ तथा बिति संस्थाहरुले ऋण लागानि गर्ने निर्णय गर्छन । यस्तो डिजिटल प्रणालीले सुचना संकलनमा लाग्ने खर्च घटाएकोले ऋणको ब्याजको दर समेत न्यून रहेको छ । नर्वेमा सरकारले नागरिकोको सम्पति जस्तै घर,जग्गाको डिजिटल अभिलेख राखेकाले धितोको मुल्याङकन बैङले अनलाईनबाट तुरुन्तै प्राप्त गर्न सक्दछ।
नेपालमा दुरसञ्चार प्राधिकरणले कार्तिक २०७७ मा सार्वजनिक गरेको तथ्यांङ अनुसार नेपालमा ब्रोड ब्यान्ड इन्टरनेट प्रयोग कर्ता २ करोड ३९ लाख २१ हजार १ सय ८० छन् । यो तथ्याङलाई हेर्दा इन्टरनेटको पहुंच करिब ८२५ जनसंख्यामा पुगेको देखिन्छ । कुनेपनि देशमा डिजिटलाइजेशनको विकासका लागि यो पर्याप्त पुर्वाअवस्था हो । नेपाल सरकारले नागरिकको सुविधाका लागि भर्खरै नागरिकएप पनि सार्वजनिक गरेको छ जुन एउटा सकारात्मक कदम हो । सो सेवालाई सकेसम्म नागरिको तथ्याङ संग्रहित गर्ने भन्दा पनि सरकारी सेवा लिन कार्यालय धाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न प्रयोग गरिए यसले नागरिकलाई ठुलो राहत पुर्याउने छ । यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन नर्वे जस्तो विकसित देशका अनुभवहरु सहयोगी हुन सक्छन ।

-हाल नर्वेमा रहेका लेखक गुरुकुल पाठशाला बेलबारी ३ का प्रिन्सिपल हुन ।

तपाईको प्रतिक्रिया