- कुमार खुलाल

देश सङघियतामा गइसकेपछि स्थानीय निकायहरुको महत्वमा ठुलो वृद्धी भएको छ । प्रदेश सरकारहरु प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्थामा स्थानीय सरकारको भुमिका झन बढी टड्कारो छ। यो ३ वर्षमा गाउँघर सबैतिर बाटोघाटो पुगेका छन् । केन्द्रबाट ठुलो बजेट प्राप्त हुने तथा स्थानीय स्तरमा धेरै प्रकारका कर समेत सङकलन गर्नेपाउनेअधिकार स्थानीय निकायमा निहित रहेको र स्थानीय आवश्यकता अनुसार स्थानीय प्रतिनिधिहरुबाटै बजेटको प्राथमिकिकरण र विनियोजन गर्न सक्ने सम्बैधानिक अधिकारका प्रदत्त भएकोले स्थानीय सरकारले आफ्नो मातहतमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरु कसरी समावेशी लोककल्याणकारी बनाउने भन्नेबारे पर्याप्त र नियमित छलफल गर्नआवश्यक छ।यसै सन्दर्भमा हाम्रो बेलबारी नगरपालिकाले स्थानीय स्तरमा सञ्चालन गर्न सक्ने केहि जनस्वास्थ्य, लोककल्याण र कृषी काकार्यक्रमहरु सूझाबको रुपमा पस्केको छु ।
प्रख्यात पुस्तक पुवरइको नोमिक्सका लेखक बनर्जी र डुफ्लोका अनुसार स्थानीय सरकारहरुको बजेट बिनियोजनको मोडेलमा पनि लैङ्गिक प्रभाव देखिन्छ । जस्तैकी भारतमा पुरुष प्रमुख कार्यकारी रहेका केहि ग्रामहरुमा रोड निर्माणलाई विकासको प्रमुख एजेन्डाको रुपमा अगाडि सारेको देखियो भने महिलाहरु प्रमुख रहेका ग्रामहरुमा खानेपानीको सहज आपुर्तिका लागि । महिला प्रमुखहरुले खानेपानीलाई प्रमुख आवश्यकताको रुपमा औल्याउनुको मुख्य कारण यो थियो कि उनिहरु हरेक दिन भान्सामा स्वास्थ खानेपानी उपलब्ध गराउनका लागि लामो दुरीको यात्रा गर्नपर्थ्यो। बेलबारीले गत ३ आर्थिक वर्षमा स्थानीय स्तरमा बाटोघाटो निर्माणको काममा ठुलो बजेट खर्च गरेको देखिएको छ । अब सबै गाउँका मुख्य बाटोहरु पिच भईसकेपछि नगरपालिकाले आफ्नो बजेट लाई रोजगारी प्रवर्दन, वालविकास, जनस्वास्थ्य र लोककल्याणकारी कार्यक्रमहरुका लागि लगानि गरेमा यसले भविश्यमा वेलबारीको आममानिसहरुको सामवेशीता सहितको समृद्धी र दीगो विकासकोआधार निर्माण गर्ने छ ।
वालअधिकार र पोषण
वालवालिका भविश्यका कर्णधार हुन् । संसारका धेरै देशहरुले वालवलिकाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणमा ठुलो लगानी गरेका हुन्छन् । यो अभिवावक मात्र नभएर राज्यकै दायित्व भित्रपर्ने कुरा हो । ताकि भविश्यमा देशलाई आवश्यक पर्ने दक्ष ,स्वस्थ्य र सबल जनशक्ति उपलब्ध होस। वाल्यकालको पोषण र सन्तुलित खानाले वालवालिकारहरुको शारीरिक विकास मात्र हैन मानसिक विकासमा समेत अहंम भुमिका खेलेको हुन्छ। एउटै उमेर समुहका १० जना सम्पन्न र १० जना बिपन्न बर्गको वालबालिकालाई संगै उभ्याएर हेर्ने हो भने सम्पन्न परिवारमा जन्मेका वालवालिकाहरुको औसत तौल, उचाइ र स्वास्थमा बिपन्न परिवारमा जन्मेका बच्चाहरुको बन्दा उन्नत देखिन्छ किनकि सम्पन्न परिवारको बच्चाले सानैदेखि उच्चित आहारा, पोषण र स्वास्थ्सेवा वा प्राप्त गरेको हुन्छ।
हाम्रो नगरपालिकामा अझैपनि धेरै । विपन्न परिवारहरु छन् । सवैका लागि नसकेपनि निम्न वर्गीय दैनिक ज्यालामज्दुरी गरी जिविकापार्जन गर्ने धेरै अभिभाकहरुका वालवालिकाहरुको पोषणका लागि महिनाको ५०० नै उपलब्ध गराउन सकेपनि यो धेरै राम्रो काम हुने छ। बरु यसलाई ससर्त बनाउन सकिन्छ । जस्तै यो सुविधा प्राप्त गर्नका लागि बच्चालाई अनिवार्य सम्पुर्ण खोपहरु लगाएकै हुनुपर्ने र विद्यालय पठाएकै हुनपर्ने आदि । स्थानीय सरकारहरु हरेक वडामा पुगेको अवस्थामा यो कार्य सम्पन्न गर्न अझ धेरै सम्भावना छ।
त्यसैगरी वालवालिकालाई विध्यालय पठाएर मात्र राज्य र अभिभावकको दायित्व पुरा हुँदैन । आफ्नो नगर र वडाभित्रका सम्पुर्ण वालवालिका हरुले मनोरन्न्जनका लागि सकेसम्म टोल नसके हरेक वडामा सार्वजनिक खेल मैदान र वाल उध्यान समेत निर्माण गर्नुपर्छ। उच्च र मध्यम वर्गिय परिवारहरुका बच्चाहरु बेलबारीदेखि लिएर पुर्वभरिका निजी पार्कहरुमा वर्षमा धेरै पटक मनोरञ्चन गर्न जान सक्छन तर त्यही टोलमा भएको एउटा गरिबको बच्चाले कहिल्यै पनि बेलबारीमै रहेको निजि पार्कमा पाइला राख्न नपाएको हुनसक्छ। के ति पार्कमा गएर मनोरन्जन गर्ने अधिकार गरिबको बच्चालाई हुन्न
? केति बच्चालाई पनि उच्च र मध्यम वर्गिय वालवालिका सरह मनोरन्ञन गराउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको होइन ? यसर्थ स्थानीय सरकारले श्रोत विनियोजन गर्दाआर्थिक, क्षेत्रीय, भौगोलिक, लैङगिक मात्र नभएर उमेर समुहलाईपनि ध्यान दिनआवश्यक छ ।
लैङ्गिग समानता
लैङ्गिक समानता सिर्जना गर्नु संयुक्त राष्ट्रसंघ दिगो विकासको एउटा मुख्य लक्ष्य हो । यसअर्थमा लैङ्गिक समानता सवै सदस्य देशको राष्ट्रिय लक्ष हो। देशको राष्ट्रीय लक्ष भएपछि यो स्वत स्थानीय सरकारहरुको पनि लक्ष्य भित्र पर्छ नै। हाम्रो देशको करिब ५० घर परिवार रेमिट्यान्समा निर्भर छ। वैदेशिक रोजगारमा प्राय पुरषहरु नै जानेहुनाले अधिकाशं महिलाहरु घरमै वसेका छन्। अनुसन्धानले देखाए अनुसार पुरुष भन्दा महिलाले स्वरोजगार भएको अबस्थामा परिवारको गरिवि कम हुन्छ। यसको कारण पुरुष भन्दा महिलाहरुलेआफ्नोआयको ठुलो हिस्सा वालवालिकहारुको शिक्षास्वास्थ्य र मनोरञ्जनमा वितरण गर्छन्। तसर्थ महिलाहरुलाई स्वरोजगारमा आकर्षित गर्नको लागि प्रोत्साहन मुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु राम्रो उपाय हो । यसका लागि हरेक मेयरले आफ्नो कार्यालयमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा ५० प्रतिशत महिला कर्मचारी छनौट गर्ने लक्ष्य लिन सकिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकासको अवधारणा अनुसार दिगो विकासका लक्ष्यहरु जस्तै कि गरिवी निवारण, सामबेशिता, सामाजिक न्याय केवल सरकारी प्रयासले मात्र हासिल गर्न सकिँदैन यसका लागि सार्वजनिक र निजी दुवै संस्थाहरुले हातेमालो गर्नु पर्छ । यसर्थ पुरुष भन्दा महिलालाई बढी संख्यामा रोजगारी दिने बेलबारी नगरभित्रका संस्थाहरुलाई प्रोत्साहनमुलक कार्यक्रमहरु घोषणा गर्नुपर्छ।
महिलाहरुले घरमै बसेर वालवालिकाको रेखदेख गर्दै गर्नसकिने सीपमुलक कार्यक्रमहरु प्रदान गर्न सके झनै राम्रो । नेपालमा पुरुषहरू मात्र बढी रोजगारमा संलग्न हुनेप्रवृति देखिएको छ यसले गर्दा परिवारमा आश्रित हुनेको संख्या समेत धेरै छ ।पुरुषहरुमात्र श्रममा आबद्द हुँदा देशको सन्तुलित आर्थिक बृद्दी नहुने हुनाले विश्वका धेरै विकसित देशहरूले श्रममा लैगिक समानताको सृजना गर्नेउदेश्यले महिलाहरूलाई रोजगारमा आकर्षित गर्नका लागि पुरुषलाई भन्दा धेरै सुविधाहरु दिने गरेका छन्। यसले गर्दा महिलाहरुलाई श्रम बजारमा प्रवेश गर्न थप हौसला मिलेको छ । भने लैंङ्गिक समानता मा समेत यसले सकारात्मक भुमिका खेलेको छ। त्यति मात्रै होइन पुरुष र महिलाले समान काम गर्दा परिवारको आय समेत बढेको देखिएको छ । यसर्थ हाम्रो स्थानीय निकाय भित्र स्वरोजगारमूलक व्यवसाय गर्न चाहने महिलाहरुलाई व्यवसायदर्ता गर्दा लाग्ने शुल्क छुटदिन सकिन्छ ।
शैक्षिकबृति ( शैक्षिक ऋण )
अन्तराष्ट्रिय स्तरमा गरिएका धेरै अध्ययन हरुले देखाए अनुसार पढाइकोअवधि र व्यक्तिको आयमा सकारात्मक सह सम्बन्ध हुन्छ । यसको अर्थ व्यक्तिले जति बढी लामो समयसम्म अध्ययन गरेको हुन्छ उसको आय कम समय अध्ययनमा गरेको व्यक्ति भन्दा बढी हुन्छ । यसलाई अझै सामान्य ढंगले भन्दा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भएका व्यक्तिहरुको आय माध्यमिक तह पढेका मानिसहरूको भन्दाबढी हुन्छ । हाम्रो बेलबारी क्याम्पसमा धेरै निम्न आय भएका धेरै विद्यार्थीहरु अध्ययन गर्दछन ।
उनीहरुलाई कम्तीमा पनि स्नातक सम्म अध्ययन गराउने परिवारको मात्र दायित्व नभएर स्थानीय सरकारको समेत दायित्व हो विकसित देशहरूले विद्यार्थीहरुले निश्चिन्त पढ्न पाउन भनेर अत्यन्तै न्यून ब्याजमा अध्ययन खर्च उपलब्ध गराएका छन , जुन ऋण विद्यार्थीहरुले अध्ययन पछि रोजगारिमा संलग्न भएपछि विस्तारै थोरै थोरै गरेर फिर्ता गर्छन। विकसित देशहरूले गरेको जस्तो हामीले गर्ननसके पनि हाम्रोबेलबारी क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण छात्राहरुलाई अनिवार्य रुपले ५० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनसके भविष्यमा ती छात्राहरुले स्नातक उत्तीर्ण गर्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ । यो सुबिधा अझ पिछडिएको बर्ग, जाति र समुदायका बिद्यार्थीमा केन्द्रीत गर्न सके झन राम्रो । कम्तिमा स्नातक उतिर्ण गरेपछि आगामी दिनमा उनीहरुले राम्रो रोजगार र आय पाउने सम्भावना रहन्छ यसले परिवारको खुसी सुख र वालवालिकाको पढाइ स्वास्थ्य र पोषणमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्छ । ।

डिजिटाइजेशन
डिजिटाइजेशन विकासको महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो । नेपाल सरकारले समेत हरेक नेपालीको एउटा बैंक खाता हुनुपर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि स्थानीय सरकारले स्थानीयस्तरमा उपलब्ध बैंक हरूलाई हरेक विद्यालयमा गई प्रत्येक विद्यार्थीको एउटा खाता खोल्ने अभियान सञ्चालन गर्ने हो भने यसले राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्नमा मद्दत गर्नुका साथै आगामी दिनमा नागरिकहरूमा बित्तिय साक्षरता वृद्धि गर्न समेत सहयोग पुर्याउँछ । यस्ता खालका कार्यक्रमहरुले तुरुन्त देखिने परिवर्तन नल्याएपनि दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक विकासको आधार निर्माण गर्दछन बरु हरेक विद्यालयमा पढ्ने छात्राहरूको खाता खोल्दा स्थानीय निकायले ५०० प्रोत्साहन स्वरुप छात्राको खातामा राखिदिएर उनीहरुलाई बैंकिङ कारोबारमा डोर्याउन सकिन्छ अझै सम्पूर्ण नगरभित्रका प्रत्येक नागरिकको एउटा बैंङक खाता खोल्ने लक्ष्य राख्नै अझै राम्रोहो ।
त्यस्तैगरी विद्युतीय कारोबारका लागि नगरप्रमुख आफैंले व्यवसायीहरुलाई नगरभित्रका पसलहरुमा डिजिटल भुक्तानी जस्तै क्युआरकोड, मोबाइलमनि, इसेवाको प्रयोगका लागि प्रोत्साहनको कार्यक्रमहरु समेत संचालन गर्न सकिन्छ। बरु अन्य डिजिटल भुक्तानीको सुविधा उपलब्ध गराएका फर्महरुले सेवाग्राहीलाई डिजिटल भुक्तानी सुविधा उपलब्ध गराए बापत प्रोत्साहन स्वरुप त्यस्ता संस्थाहरुलाई एकपटकका लागि स्थानीय निकायमा संस्थादर्ता र नवीकरणको शुल्क समेत मिनाहा गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा आगामी केही वर्षमा स्थानीय निकायमा डिजिटलाइजेसनको दरलाई वृद्धि गर्न समेत सहयोग गर्छ।
नगर प्रमुखले नगर भित्रका हरेक वालवालिकाले प्रविधिक सीप जस्तै कम्युटर, इमेल, इन्टरनेटअनिवार्य जानेको सुनिश्चित गर्नु राम्रो हो । धेरै अनुसन्धानहरूले के देखाएका छन भने डिजिटल शीप जानेको र नजानेको व्यक्तिको आय र रोजगारीको प्रकृतिमै धेरै फरक हुन्छ । शैक्षिक योग्यता र डिजिटल सिप दुबै कम भएका ब्यक्तिहरुले जोखिमपुर्ण क्षेत्र जस्तै निर्माण र उध्योग क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन भने उच्चशिक्षा र डिजिलटल सिप भएका ब्यक्तिहरुले सेवा र कम जोखिमपुर्ण क्षेत्रमा काम गरिरहेका हुन्छन।सेवा क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको आय समेत निर्माण क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको भन्दा उच्च छ। सबै परिबारहरुको कम्प्युटर किन्ने क्षमता नहुनसक्छ । यसका लागि नगरप्रमुखले हरेक वडामा १० वटा कम्पयुटर सहितको सार्वजनिक ल्याब बनाइदिने लक्ष्य राखेको राम्रो जहाँनिम्न वर्गिय परिवारका वालवालिकाहरुको सहज पहूँच होस । यस्ले भविश्यमा नगर भित्रका लागि र राष्ट्रकै लागि दक्ष र प्रविधिमैत्री जनशक्ति उत्पादनमा थप सहयोग गर्छ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह
सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने हाम्रा शैली अत्यन्तै पुराना छन उदाहरणका लागि म २०१९ मा नेपाल गएको बेलामा एउटा कृषि फर्म दर्ता गरी संचालन गर्ने सोच गरेको थिए तर कृषिफर्मदर्ता गर्न फर्मवरिपरिका सम्पूर्ण सधियारहरुलाई भेला पारेर नगरपालिका कार्यालयमै पुर्याउनुपर्ने बाध्यता रहेछ त्यो मेरो लागि कठिन काम थियो र पटकपटक प्रयास गर्दा पनि सबै सधियारहरुलाई एउटै समयमा भेला पारेर नगरपालिकाको कार्यालयमा पुर्याउनु सकिएन । म जस्तो मध्यमवर्गीय, पुरुष, जातमा क्षेत्री, शिक्षित मान्छेले त सो काम सम्पन्न गर्न सकिन भने एउटा गरिब, अशिक्षित, शोसित पिडित किसानले नगरपालिका बाट यस्तो सेवा कसरी लिनसक्ला ? लोकतन्त्र आयो भनेपनि सिंहदरबार घरमै पुग्यो भने पनि स्थानीय सरकारका कर्मचारी र सेवाप्रदायकहरूको सोचमा कुनै तात्विक भिन्नता आएको देखिएन। कोही मान्छे व्यापार व्यवसाय गर्छ रोजगारी सृजनागर्छ भने भन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । स्थानीय निकायहरुले यस्तो काम सकेसम्म सहज र द्रुतगतिमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ। किसानको घरमै गएर दर्ता प्रक्रिया गरिदिए कुनै फरक पर्दैन । बरु स्थानीय तहमा संचालन गर्ने सानासाना संस्थाहरूको लागि दर्ता निःशुल्क गरेपनि हुन्छ यसले गर्दा मानिसहरुलाई थोरैभएपनि व्यापार व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन मिल्छ त्यसो गर्ननसकिने भए महिला, पिछडिएको जाति, अपाङ्ग व्यक्तिहरूलाई आदिलाई स्वरोजगारमूलक संस्थाहरुको दर्ता गर्दा दर्ता शुल्क नलिन र तुरुन्त सेवा दिने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने हामी नयाँ राजनैतिक व्यवस्थामा छौ पुरानो सामन्ती राज्यव्यवस्थामा ति मान्छेहरूले मात्र राज्यबाट व्यापार व्यवसाय गर्न भरपुर सहयोग पाउँथे जसले शासकहरुसँग पहुँच पुर्याउनसक्छ। त्यसै भएर राणा र पञ्चायती कालमा सारा देश गरिब र सीमित मान्छे धनी भए। राज्यको स्रोत साधनहरु केही सीमित परिवारले मात्र उपभोग गर्न पाए तर हामी अब गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थामा छौं स्थानीय निकायहरुले यस्तो व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्नुपर्छ ताकि कुनै पुँजी नभएको एउटा निम्न वर्गीय परिवारको व्यक्तिले पनि व्यापार व्यवसाय गर्नका लागि राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सहयोगहरु कुनै बाधाव्यवधान बिना प्राप्त गर्न सकोस । साँचो अर्थमा लोकतन्त्र भनेकै त्यही हो।
त्यसैगरि वडाअध्यक्ष ज्युहरु कर्मचारीले जस्तो कार्यलय समय भरि सेवाग्राहीको निवेदनमा सहि गरेर बसेको देखियो। यस्ता सामान्य दैनिक प्रशासनिक सेवाहरु प्रवाहको जिम्मेवारी त कर्मचारीलाई दिने हो। बरु वडाका प्रतिनिधिहरु नगर भित्रका विकासको कार्यको प्रगति बिबरण कस्तो छ निरक्षण गर्ने नागरिकहरुसँग नगरविकासको सम्बाद गर्ने, नागरिकहरुले सेवा सहज ढंगले प्राप्त गरेका छन छैनन । प्रतिक्रिया लिने काम गरे राम्रो ।
खेलकुद र स्वास्थ्य
खेलकुद मनोरञ्जन मात्र हैन स्वास्थ्यको दृष्टिले निरोगिपन र दिर्घजिवि पनि हुनु हो। नागरिक विरामी भएपछि उपचारमा आर्थिक सहयोग गर्नुभन्दा नागरिकलाई बिरामी हुन नदिने उपायहरु अपनाउनु राम्रो हो। यहि भएर विकसित देशहरुले आमनागरिकलाई पायक पर्ने स्थानमा खेलकुदका लागि सुविधा सम्पन्न मैदान र सामाग्रीहरु निर्माण गरिदिएका छन् । त्यतिमात्र हैन खेलमैदानको योजना गर्दा अभ्यासका लागि ठूलो फराकिलो खेलमैदानमा बिभिन्न विभागहरू बनाउन सकिन्छ जसमा युवाहरु एकापट्टि फुटबल खेल्छन भने अर्कोपट्टिको भागमा बच्चाहरु भलिबल अभ्यास गर्न सक्छन। नियमित खेल्नाले नागरिकहरूको स्वास्थ्य सबल हुने त छँदै छ यसले युवाहरूलाई गलतबाटोमा लाग्न समेत निरुत्साहित पार्छ । त्यही भएर धेरै बीमाकम्पनीहरुले नियमित व्यायाम गर्ने ब्यक्तिहरुलाई बीमा बापतको प्रिमियम समेत छुट दिने गरेको अन्तराष्ट्रीय अभ्यासहरु छन् ।
यहाँ म एउटा प्रसङ्ग उल्लेख गर्न चाहन्छु, दशक अघि आइसल्याण्डमा धेरै किशोर(किशोरीहरूमा ड्रग एडिक्शनको समस्या देखिएको थियो। त्यति मात्र हैन धेरै युबाहरु रक्सि तथा झैझगडामा फसेकाथिए। यसलाई लिएर सरकारले यसको कारण पत्ता लगाउन अनुसन्धानहरु गर्यो । अनुसन्धानबाट के पत्ता लाग्यो भने युवाहरुसँग यति धेरै समय थियो कि ब्यस्त हुनका लागि उनिहरुसँग बारमागइरक्सी पिउने र गाँजा चरेस सेवन गर्ने भन्दा अन्य बिकल्पहरु थिएनन् । अध्ययन को यो निश्कर्षपछि सरकारले हरेक नगरभरि खेलकुदका लागि खेलमैदान, ब्यायामशाला, संगितशालाहरु निशुल्क संचालनमा ल्यायो। त्यतिमात्र हैन हरेक बच्चाका लागि खेलकुद र संगित क्रियाकलापमा संलग्न गराउनाका लागि सरकारले प्रत्येक अभिबावकलाई प्रतिवर्ष २५० पाउन्ड प्रदान गर्यो। त्यसको केहि दशकपछि अहिले युबाहरुमा कुलतको लत हवात्तै घटेको छ।
त्यसैगरी आधारभुत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हक हो । दिर्घरोगी, लामो समयसम्म औषधि सेवन गर्नुपर्ने बिरामीहरुलाई पनि केहि रकम सहयोग गर्नु राम्रो हुनेछ। त्यो गर्न बजेट नपुग्ने भए बिपन्नबर्ग, एकल महिला आदिलाई टार्जेट गर्न सकिन्छ। त्यो भन्दा राम्रो चाही नगरभित्रका सम्पुर्ण घरपरिवारकलाई सरकारले घोषणा गरेको स्वास्थ्य बिमामा अनिवार्य आबद्द गराउने दिर्घकालिन निति तर्जुमा गर्न सके झन उत्तम हुन्छ। यसका लागि बजेट अभाव भएमाअति बिपन्न परिवारको लागि नगरपालिकाले नै बिमा गरिदिने ब्यवस्था गर्न सके झन राम्रो ।
कृषी
बेलबारी नगरपालिकाले कृषीको प्रोमोशनका लागि गरेका कार्यक्रमहरु निक्कै प्रशंसनीयछन । कृषि आफैमा अत्यन्तै जटिल र बहुआयामिक विषय हो करिब दुई तिहाई नगरवासीहरुकोको मुख्य पेशा भनेको कृषि नै हो तसर्थ नगरपालिकाको मुख्य बजेट पनि कृषिको आधुनिकीकरण र कृषकहरूको उन्नयनमा खर्चग र्नुराम्रो हो। यसका लागि केन्द्र सरकारले हरेक स्थानीय स्तरमा निर्माण गर्ने घोषणा गरेको चिस्यानकेन्द्र छिटो भन्दाछिटो निर्माण र सञ्चालन गर्नुपर्छ ताकी किसानहरुले सिजनमा अधिक उत्पादन हुने कृषिसामग्री सञ्चय गर्न सकुन र अफसिजनमा राम्रो मुल्यमा त्यहि सामान बेच्न सकियोस। १ नम्बर वार्डको नक्सलबारीमा अझैपनि हिउँदमा सिचाईको समस्या छ। यसका लागि १ दर्जन बोरिङको लागि अनुदानमा उपलब्ध गराए धेरै किसानले हिउँदमा पनि बिभिन्न बालीहरु उत्पादन गरि लाभ लिन सक्नेछन्।
कृषि उत्पादन मात्र नभएर उत्पादित वस्तुको प्रशोधन गर्ने प्रविधिको संचालन र स्थापनामा नगरपालिकाले विशेष अनुदानको कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु राम्रोहुनेछ । त्यसैगरी ब्यवशायीक कृषी गर्नेहरुको लागि वालीहरुको बिमामा समेत केही रकम अनुदान दिए राम्रो। करिब ५० प्रतिशत घर परिवारका युवाहरु विदेशमा भएकोले कृषिमा श्रम गर्ने युवाहरूको अत्यन्तै कमि छ त्यसका लागि किसानहरूको मुख्य बाली जस्तै धान र मकै रोप्ने बेला नगरपालिकाले नगरभित्र भएका ट्याक्टर व्यवसायीहरुलाई परिचालन गरि निःशुल्क खेत जोत्ने काम गर्न सक्छ। ठुलो स्केलमा योकार्यक्रम गर्दान्युनतमशुल्ककालागिटेन्डरआवहानगर्नसकिन्छ। ट्र्याकटरको प्रयोग गरी खेत जोत्दा वा वाली काट्दा सम्पूर्ण रकम अनुदान दिननसकेपनि ५० प्रतिशत अनुदान दिएपनि गरीब किसानहरूका लागि यो ठूलो राहत हुन्छ।
समय र लेखमा शब्दमा सिमित हुनपर्ने बाध्यताले यहाँ सम्पुर्ण सुझाबहरु पेश गर्न सकिएन। अन्तमा नगरपालिकाले नगरभित्रको विविध परियोजना तथा कार्यक्रमहरुको आवश्यकता, आयोजनाहरुको प्रभावकारिता र मुल्याङ्कन तथा भावि कार्यक्रमहरुको छनौटट लगायत लगायत नगरभित्रको विबिध पक्षहरुको अध्ययन र अनुसनधानको लागि अलग्गै अनुसन्धान विभाग (रिसर्च डिपार्टमेन्ट) बनाए झन राम्रो हुने छ।
                                                                                                                                     -बेलबारी १ हाल नर्बे

 

तपाईको प्रतिक्रिया